सातवीं पेंशन कमीशन के कर्मचारियों के बाद, Central Government DA Hike ने इन कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इजाफे की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
पांचवें और छठे वेतनमान के बाद हुआ Central Government DA Hike
दिसंबर से सैलरी 9 से 15 प्रतिशत बढ़कर मिलेगी, साथ ही जुलाई से नवंबर के बीच एक एरियर भी मिलेगा।
केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) को 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा दिया है। Central Public Sector Enterprises (CPSE) में काम कर रहे इन कर्मचारियों के DA में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी।
इन कर्मचारियों के DA में 15% से 18% का इजाफा किया गया है, जिससे उनकी वेतनवृद्धि हुई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में की है। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को दिसंबर से अधिक भुगतान मिलेगा। जुलाई से नवंबर के बीच एक एरियर भी शामिल होगा।
5 वें वेतन आयोग के तहत Central Government DA Hike
CDA पैटर्न पे स्केल पर CPSE कर्मचारियों का वेतन बढ़ा गया है। इन कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है। वे कर्मचारी, जिन्होंने 50% DA मर्जर का लाभ नहीं लिया है, पहले आएंगे। उनका DA 462% से 477% हो गया है। दूसरी कैटेगरी में 50% DA मर्जर का लाभ लेने वाले कर्मचारियों का DA 412% से 427% तक बढ़ा गया है।
6 वें वेतन आयोग के तहत Central Government DA Hike
ऑफिस मेमोरेंडम ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के पूर्व संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन पाने वाले CPSE के कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 212% से 230% तक बढ़ा दिया गया है, यानी DA में 18% का इजाफा। इससे कर्मचारियों का वेतन 7,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
7वें वेतनमान के कर्मचारियों का हुआ था Central Government DA Hike
18 अक्टूबर को सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के DA को 4% से 46% कर दिया। यह लगभग 67.95 लाख पेंशनर्स और 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ देगा।
नवंबर से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच एक एरियर भी शामिल होगा। इस निर्णय से सरकार को प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा। कैबिनेट के निर्णयों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया।
क्यों लिया गया 7 Central Government DA Hike का फैसला
7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42% से 46% तक बढ़ा दिया था। जुलाई से यह भी लागू हो गया है। ५वें और ६वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करने वाले लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को दो हिस्सों में बांटा है। इनमें से एक ने पचास प्रतिशत डीए मर्जर का लाभ नहीं प्राप्त किया है। दूसरे लोगों को अधिक डीए का लाभ मिला है।
DA Hike के बाद कितना फायदा होगा?
महंगाई भत्ते की दर को गुणा करके बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ा जाता है। महंगाई भत्ता, यानी डिअरनेस अलाउंस (DA), इसके परिणाम को कहते हैं। यानी, DA अमाउंट = (बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA %
उदाहरण के लिए, मान लीजिए
बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है और ग्रेड पे 1000 रुपए है। दोनों को मिलाकर कुल 11 हजार रुपए हो गए। 11 हजार रुपए का ४६ प्रतिशत निकालने पर 5,060 रुपए मिल गए। सब मिलाकर 16,060 रुपये हुए। अब 42% DA पर इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 11 हजार रुपए का 42% 4620 रुपए होता है। 11000 और 4620 मिलाकर 15,620 रुपये मिलते हैं। यानी 4% DA बढ़ने के बाद कर्मचारियों को हर महीने 420 रुपये का लाभ मिलेगा।
जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए DA Hike
महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को यह धन मिलता है। महंगाई भत्ता प्रत्येक वर्ष दो बार बढ़ाया जाता है।
यह हर छह महीने पर देश की वर्तमान महंगाई पर निर्भर करता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर की जाती है। शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अलग हो सकता है।
DA Hike कैसे मापा जाता है?
महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली दी गई है। ये फॉर्मूला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है [(पिछले 12 महीने के AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) का औसत 115.76)/115.76]×100।
PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में काम करने वाले लोगों का महंगाई भत्ता प्रतिशत = (बीते 3 महीनों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (बेस ईयर 2001=100)-126.33)x100
Central Government DA Hike के बाद अन्य राज्य भी DA Hike की तईयारी में हैं
कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सभाओं के चुनाव के बाद कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि करने की योजना है। नवीनतम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा की सरकारें विधानसभा चुनाव के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और प्रोत्साहन में बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं।
छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद DA Hike होगी।
छत्तीसगढ़ चुनाव के दोनों चरणों के बाद चुनाव के बाद DA में वृद्धि करेगा। अब राज्य वोटिंग के बाद नतीजों का इंतजार कर रहा है। राज्य का कोड ऑफ कंडक्ट अभी भी स्थान पर है। लेकिन इस बीच, राज्य सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा काफी राहत मिल चुकी है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति दी है। राज्य चुनाव के बाद।
विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता की संभावित वृद्धि 4% होने की सम्भावना है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिलता है। सबसे हाल के इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप डिअरनेस अलाउंस 46% बढ़ जाएगा।
मध्य प्रदेश में चुनावों के बाद DA Hike होगी।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों के DA Hike की योजना बना रही है चुनाव के बाद, क्योंकि राज्य चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं, और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को 4% तक DA Hike की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से राज्य सरकार के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, तो यह 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक बढ़ेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा।
बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है।
नीतीश कुमार द्वारा चलाई जाने वाली बिहार सरकार ने इस सप्ताह महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को 4% तक बढ़ा दिया। कैबिनेट मीटिंग में, प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन आयोग के हिसाब से 42 प्रतिशत DA मिलता है। इस नवीनतम निर्णय के परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ता 46% तक बढ़ाया जाएगा।
राज्य सरकार ने दिसंबर में वेतनों के साथ DA Hike की घोषणा की थी, इसमें यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों को चार महीनों के लिए अरियर भी मिलेगा।
Bihar में लगभग चार लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को DA Hike द्से लाभ होगा, और राज्य के छह लाख बुजुर्गों को DR की वृद्धि से लाभ होगा।
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